यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं- NPSEA संघ कुल्लू


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तूफान मेल न्यूज,कुल्लू। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना संघ जिला कुल्लू ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना को संशोधित कर UPS यूनिफाइड पेंशन योजना का रूप दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेशक कर्मचारी संगठनों की निरंतर बढ़ रही मांग के मध्यनजर केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ी हैं परंतु देश तथा प्रदेश के कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली ही चाहते है।

वर्तमान समय में जब नौकरी 35-40 वर्ष की आयु तक ही मिलती है उस हालात में 25 वर्ष का सेवाकाल बहुत कम कर्मचारी पूरा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह पेंशन भी राष्ट्रीय पेंशन की भांति सरकार द्वारा नहीं बल्कि निजी संस्था के द्वारा संचालित होगी जिसके कारण कर्मचारियों में सदैव भय तथा असुरक्षा बनी रहेगी।

साथ ही यह बाज़ार आधारित स्कीम है इसलिए कर्मचारियों को GPF की सुविधा नही रहेगी और उनका पैसे की वैल्यू मार्किट वेल्यू पर निर्भर करेगी।यूनिफाइड पेंशन में अर्धसैनिक बलों तथा अस्थाई रूप से सेवाओं पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक हानि होगी। रिटायर मेंट पर 25 साल की रेगुलर सेवा के बाद ही मिलेगी 50% अंतिम मूल् वेतन की पेंशन व डी ए की बात कही जा रही है।जबकि 25 वर्षों तक जमा पूंजी जिसमें 10% कर्मचारी अंशदान और 18.5% सरकारी अंशदान सरकार को देना होगा तभी UPS में मूल् वेतन के 50% +DA के बराबर पेंशन मिलेगी।

25 वर्ष से कम अवधि पर यह फार्मूला लागू नहीं होगा 10 साल की सेवा पर केवल मात्र ₹10000 मिलेंगे। *यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पुरानी पेंशन स्कीम से किसी भी तरह मुकाबला नहीं है जिसमें कर्मचारियों को अंशदान नहीं होता तथा कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार जीएफ अकाउंट में अपने सेविंग को रखता है। पूरे देश में कर्मचारी इस स्कीम को कभी नहीं अपनाएंगे जो लगातार पुरानी पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं । **हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम पूरी तरह से लागू है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कर्मचारी वर्ग सदैव आभारी रहेगा।* जिला अध्यक्ष विनोद डोगरा , वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगन्नाथ , राज्य उपाध्यक्ष अजीत बौद्ध , महासचिव ओम प्रकाश , कोषाध्यक्ष रूम सिंह , IT सेल प्रभारी सुनीता कटोच , मीना कुमारी उपाध्यक्ष महिला विंग, अरुण याम्बा ज़िला प्रेस सचिव आदि ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि केंद्र हो अथवा अन्य राज्य की सरकारे सभी को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन का मॉडल ही अपनाना होगा तभी कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर सुरक्षा बनी रहेगी।संघ नेताओं ने आशा की कि निश्चित रूप से एक दिन पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी।

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