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तुफान मेल न्युज,आनी:- विद्युत बोर्ड कर्मचारियों को अभी तक वेतन न मिलने के रोष स्वरूप
बोर्ड कर्मचारियों व पेंशनर का धरना शुक्रबार को आनी विद्युत मंडल में भी पांचवें दिन भोजनावकाश के मध्य जारी रहा। विद्युत संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर विद्युत मंडल आनी में बोर्ड कर्मचारियों /पेंशनधारकों व अधिकारीयों को वेतन व पेंशन न देने के विरोध में भोजनावकाश के दौरान सभी अधिकारियों कर्मचारियों व विद्युत पेंशनर्स फोरम शाखा आनी के सैंकड़ों सदस्यों ने सरकार व बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने दो टूक कहा कि बोर्ड अधिकारी कर्मचारियों को सरकार ने यदि देय वेतन और सेवानिवृत कर्मचारियों को देय पेंशन जल्द जारी न की तो. हिमाचल जल्द ब्लैक आऊट होगा. और इसके लिए सरकार व बोर्ड प्रबंधन स्वयं जिम्मेवार होंगे। विरोध सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिशासी अभियंता ईंजीनियर विजय ठाकुर ने कहा कि एक समय में सरकार को ऋण देने बाले मजबूत विभाग को आज बोर्ड प्रबंधन की गलत नीतियों ने कारण खोखला कर दिया है और आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार के पास बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों को न वेतन के पैसे है और न पेंशनर को पेंशन देने का बजट है। वहीँ संगठ यूनियन के मुख्य संगठन सचिव झाबे राम शर्मा ने कहा कि बोर्ड के वर्तमान अस्थाई प्रबंधक निदेशक हरिकेश मीणा और चेयरमैन बिजली बोर्ड भरत खेड़ा की कार्यप्रणाली के कुप्रबंधन के परिणाम स्वरूप 52 साल के इतिहास में पहली बार बिजली बोर्ड के कमाऊ विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। जो सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है।
विरोध सभा को संबोधित करते हुए यूनियन की आनी ईकाई के प्रधान प्रमोद कुमार शर्मा . सचिव रघुवीर भारती तथा पेंशनर्स फोरम के अध्यक्ष नवल ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि बोर्ड कर्मचारियों व पेंशनरों को जब तक वेतन व पेंशन जारी नहीं होगी तब तक उनका b धरना जारी रहेगा। जबकि 6 जनवरी के बाद संयुक्त मोर्चा अगला निर्णय व संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेगा। इस धरने के माध्यम से वक्ताओं ने सरकार से बोर्ड प्रबंध निदेशक को नियमित रूप से लगाने और वर्तमान में अस्थाई एमडी हरिकेश मीना को तुरंत प्रभाव से हटाने और पुरानी पेंशन बहाल करने के आदेश शीघ्र जारी करने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बिना वेतन पेंशन . कर्मचारी व पेंशनर्स के परिवार भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जिससे वे तनावग्रस्त हो गए हँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की मांगों को यदि जल्द न माना गया तो. विरोध प्रदर्शन उग्र रूप धारण करेगा. जिसके लिए प्रदेश सरकार व बोर्ड प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होंगे।
