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कहा,,2 साल से पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें निपटान
तुफान मेल न्यूज, कुल्लू
उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2 साल से पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित बनाये। उन्होंने कहा कि तकसीम विशेषकर खानगी तकसीम, भूमि की निशानदेही व इंतकाल के मामलों को समय पर निपटारा करें ताकि लोगों को राजस्व सम्बन्धी मामलों में तहसील के चक्कर न काटने पड़े।
उपायुक्त ने राजस्व रिकॉर्ड संबंधी प्रविष्टियां को दुरुस्त करने के लिए भी तीव्रता से मामलों को निपटाना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निशान देही के मामलों को सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार तीन महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टीशन के जिन मामलों में अधिक पक्षकार हैं, उन मामलों को आदेश के स्तर तक पहुंचने में तीव्रता से कार्य करें ताकि इन मामलों में अधिक समय तक लंबित न रहे। उपायुक्त ने फौजदारी मुकदमों, ऑन रिकवरी के मामले में भी समयबद्ध निपटान सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।उन्होंने राजस्व से संबंधित सभी लंबित मामलों को राजस्व प्रबंधन व्यवस्था पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मेघ-निशानदेही के कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न की गई आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जल्द से जल्द भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगामी मानसून के मौसम को देखते हुए समय से पूर्व ही सभी सुदूर स्थानों तक आवश्यक राशन व खाद्यान्न को प्रचुर मात्रा में पहुंचाकर रखने के निर्देश दिए ताकि संपर्क मार्गों के कटने पर भी खाद्यान्न की कोई कमी न हो। उन्होंने उपमंडल स्तर पर आपदा मित्रों की बैठक तथा सभी परियोजना बांध प्रबंधन से बैठक करने के निर्देश दिए तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना के संबंध में कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि एचपीपीसीएल द्वारा सैंज घाटी के शाकटी में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि सैंज व मणिकर्ण घाटी में त्वरित राहत कार्य बल की एक-एक टुकड़ी तैनात की जाएगी। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को नदी के किनारे कैंपिंग तथा बैठने पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी तरह को अनहोनी न हो।उपायुक्त ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों से पहले ही अधिकतर मामलों का निपटान सुनिश्चित करें ताकि राजस्व अदालत में कम से कम मामले पहुंच सके। राहत संबंधी मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए की विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत राहत राशि जल्द से जल्द जारी करें। भूमि की क्षति के मामले में भी राहत संबंधी मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि की क्षति के मामले में भी त्वरित रूप से कार्य करें।उपायुक्त ने राजस्व रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत जमा बंदियों को ऑनलाइन अपलोड करना पुराने तथा नए इंतकालों को ऑनलाइन करने के कार्यों को तेजी से अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि यदि किसी तहसील अथवा सब तहसील के स्तर पर पटवार खाना तथा कानूनगो भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय को शीघ्र भेजे। उपायुक्त ने राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, ई – डिस्टिक, लाडा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एफआरए तथा एफसीए के संबंध में किए गए कार्यों की प्रगति की भी सभी उपमंडल अधिकारियों से जानकारी ली।जिला राजस्व अधिकारी सुरभि नेगी ने बैठक का संचालन किया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार, एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला, मनाली रमन शर्मा, बंजार पंकज शर्मा, आनी नरेश व एसडीएम निरमण्ड मनमोहन, पीओ डीआरडीए प्रवीण व अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
