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मजदूरों के हितों को जल्द जारी करे प्रदेश सरकार
तूफान मेल न्यूज,बंजार।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा सत्ता में आने के बाद ही मजदूरों के हितों को रोक दिया गया है। जिससे मजदूरों को आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब जल्द से जल्द सरकार मजदूरों के हितों को जारी करें। ताकि मजदूरों को आर्थिक रूप से लाभ मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर उप मंडल बंजार के मुख्यालय में भी भारी बारिश के बीच मजदूर सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक रोष रैली भी निकाली। ट्रेड यूनियन की संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजा गया। ट्रेड यूनियन संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में सभी ट्रेड यूनियन सीटू, इंटक, बीएमएस, मजदूर संघर्ष समिति के साथ सैंकड़ों मजदूर बंजार इकाई की अध्यक्ष भावना चौहान की अध्यक्षता में बंजार कला केंद्र में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर एक रैली से होते हुए उपमंडल अधिकारी नागरिक बंजार के कार्यालय तक निकाली। इस रैली में इंटक के जिला अध्यक्ष खीमी राम चौहान, हिमाचल प्रदेश मनरेगा व निर्माण एवं सर्व कामगार संगठन प्रदेश महासचिव अजीत राठौर, सीटू के नेता राजेश ठाकुर ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुऐ एक वर्ष का समय हो गया है। लेकिन बहुत खेद का विषय है कि इस एक साल की समय अवधि में हिमाचल प्रदेश भवन एवम् अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में निर्माण मजदूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण और उन्हें मिलने वाली सहायता राशि लगभग बंद है। जिसके बारे अलग-अलग मजदूर यूनियनों ने इस दौरान कई मांगपत्र सौंपे और बोर्ड की बैठकों में इस कार्य को शुरू करने की मांग रखी। लेकिन अभी तक भी यह कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इसलिये अब सभी पंजीकृत मजदूर यूनियनों संगठनों ने एक मंच पर इक्कठा होकर संघर्ष करने की योजना बनाई है। वही, मनरेगा निर्माण एवम श्रम कामगार संगठन बंजार की अध्यक्ष भावना चौहान ने बताया कि मजदूरों की यह मांग है कि 12 दिसंबर 2022 को जारी उस अधिसूचना को वापिस लिया जाए। जिसमें मनरेगा मजदूरों को निर्माण मजदूर न मानने का गैर कानूनी निर्देश जारी हुआ है। सभी मनरेगा मजदूरों को जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। उन्हें सभी निर्धारित लाभ जारी करने का कानूनी अधिकार बहाल किया जाए और सभी मजदूरों की गत तीन वर्षों की सहायता राशि तुरंत जारी की जाए। इसके अलावा फरवरी 2023 को सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना को भी रद्द किया जाए। जिसमें निर्माण मजदूरों के पंजीकरण हेतु सेस (उपकर) अदायगी की गैर कानूनी शर्त लगाई गई है तथा पंजीकृत निर्माण मजदूरों को रोजगार प्रमाणपत्र जारी करने के अधिकार से वंचित किया गया है। भावना चौहान ने कहा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड का स्थाई अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया जाए और बोर्ड का राजस्व बढ़ाने के लिये निजी व सरकारी क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों से सेस उगाही को सही ढंग से किया जाए। उसके लिए भी श्रम विभाग को सरकार उचित दिशा-निर्देश जारी करे। इसके अलावा जाये। इस वर्ष जुलाई-अगस्त में भारी वर्षा से हुई तबाही की भरपाई के लिये बोर्ड के सदस्य मजदूरों को बोर्ड से सहायता राशि प्रदान की जाए।वही, इस रोष रैली इस बारा उन्होंने तहसीलदार बंजार के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान सीटू के नेता राजेश ठाकुर, मनरेगा निर्माण एवम सर्व कामगार संगठन के राज्य महासचिव अजीत राठौर भी उपस्थित रहे।
