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तुफान मेल न्यूज, शिमला।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।
डॉ. मनमोहन सिंह की विरासत
मंत्रिमंडल ने डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताया और उनके द्वारा की गई नवाचार पहलों की सराहना की। इनमें सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरूआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और 72 लाख किसानों की ऐतिहासिक ऋण माफी शामिल हैं।
नई परियोजनाएं और नीतियां
मंत्रिमंडल ने कई नई परियोजनाओं और नीतियों को मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:
- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलना: मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को स्वीकृति प्रदान की।
- बीपीएल सूची में नए परिवारों को शामिल करना: मंत्रिमंडल ने 18 से 59 वर्ष की आयुवर्ग के बीच बिना वयस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, और अन्य पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने को स्वीकृति दी।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स: मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को मंजूरी दी।
- हरित हाइड्रोजन प्रोजैक्ट: मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में एक मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजैक्ट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की।
