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पुरानी घोषणाओं का फिर से बजट में किया गया जिक्र
बजट में अपनी गारंटी पूरा करने का नही कोई प्रावधान
तूफान मेल न्यूज,कुल्लू।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया। वह बजट पूरी तरह से किसान बागवान और गरीब जनता के विरोध में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन आर्थिक रीढ़ है। उसके लिए भी कांग्रेस सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को घेरते हुए हिमाचल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता को उम्मीदें थी कि कांग्रेस सरकार का बजट उन्हें राहत लेकर आएगा। लेकिन बजट में सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। जिससे आम जनता को राहत मिल सके। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी के माध्यम से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। लेकिन बागवानों के हित के लिए कोई नई योजना शुरू नहीं की गई। प्रदेश के बागवान इस बात की मांग कर रहे थे कि यहां पर फल प्रौद्योगिकी संस्करण स्थापित किया जाना चाहिए और किसानों के लिए विदेश से जो अच्छी किस्म के फलों के पौधे आ रहे हैं। उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया जाना चाहिए था। लेकिन उसके लिए बजट में सरकार के द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर का कहना है कि इसके अलावा कांग्रेस सरकार अभी तक अपनी पुरानी गारंटीयों को पूरा नहीं कर पाई और अब नए जुमले जनता के बीच पेश किया जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार हर बार आर्थिक बहाली का रोना केंद्र की भाजपा सरकार के समक्ष रो रही है और हर बार केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस की मदद भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से अबकी बार कांग्रेस सरकार के द्वारा जो निराशाजनक बजट पेश किया गया है उससे पूरे प्रदेश में जनता के बीच निराशा फैल गई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने समृद्ध और विकसित हिमाचल की बात की। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर बजट बढ़ाने के बजाय बजट घटा रही है। सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर पैसा लगाएगी ही नहीं तो प्रदेश विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ेगा। सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण की फ़र्ज़ी रिपोर्ट पेश की है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में आपदा आई और कृषि और बाग़वानी जैसे निकाय भारी आर्थिक नुक़सान से गुजरे। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक वृद्धि जो सरकार द्वारा बताई गई है, वह समझ के परे है। सुक्खू सरकार ने 2023-24 में 5486 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5497 करोड़ रुपए ही लोन रीपेमेंट के लिए रखे गये हैं। सरकारें लोन लेती है विकास के लिए। लेकिन लोन चुका भी देते हैं लेकिन यह सरकार सिर्फ़ लोन लेने में विश्वास रखती और दूसरे लोगों पर आरोप लगाने यक़ीन रखती हैं। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं को सरकार पूरा नहीं कर पाई और इस बार के बजट में भी पिछले बजट में की गई ज़्यादातर घोषणाओं को ही दुहराया गया है। जिन गारंटियों पर कांग्रेस सत्ता में आई इस बजट में उन गारंटियों का ज़िक्र तक नहीं किया गया है। सरकार के दूसरे बजट में भी प्रदेश के युवाओं से लेकर महिलाओं, किसानों से लेकर बाग़वानों तक को निराश किया है। अब प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस झूठ और गुमराह करने की राजनीति का जवाब देगी।
