त्रेहन में बस हादसे की अब होगी मजिस्ट्रेट जांच,बिना रूट परमिट के भेजी जा रही थी बस

एसडीएम कुल्लू करेंगे 15 दिन में जांच पूरी
तूफान मेल न्यूज कुल्लू। जिला कुल्लू के नरोगी के त्रेहन में हुए बस हादसे की अब मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के द्वारा इस जांच का जिम्मा एसडीएम कुल्लू को सौंपा गया है। वहीं अब इस मामले की जांच 15 दिन के भीतर की जाएगी। इस हादसे की प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि इस रूट पर जो बस भेजी गई थी उसका अभी तक परमिट भी जारी नहीं किया गया था। ऐसे में इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। इस बस को चले हुए महज 18 से 20 दिन ही हुए थे। अब एसडीएम कुल्लू की अध्यक्षता में इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर क्यों इस रूट पर बस को भेजा जा रहा था। जबकि इसका परमिट अभी तक जारी नहीं किया गया था। इससे पहले भी सैंज घाटी के शेंशर के जंगला में निजी बस हादसे का शिकार हुई थी और इस हादसे में भी 13 लोगों की मौत हुई थी। वही नरोगी सड़क के किनारे पैराफिट ना होना भी इस हादसे का कारण माना जा रहा है। बीते दिन स्थानकी निवासियों ने भी इस बारे डीसी कुल्लू को एक पत्र सौंपा और मांग रखी थी कि सड़क की हालत काफी खराब है और यहां पर पैराफिट लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा इस रूट पर जो पहले भेजी जाती रही है। वह खटारा थी और कई बार बस रूट पर खराब हो चुकी है। वही, जांच में यह बात सामने आई है कि इस निगम की बस की फिटनेस 31 मार्च 2024 तक की और इस बस की पासिंग को भी 9 महीने बाकी थे। इस रूट पर पहले 37 सीटर बस को भेजा जाता था। लेकिन उसके बाद यहां पर बड़ी बस को भेजा जाने लगा। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा यहां पर छोटी बस को भेजने की भी मांग रखी गई थी। ऐसे में बिना रूट परमिट के यह बस क्यों भेजी गई। अब इस मामले की जांच की जाएगी।
परमिट नहीं लिया गया है
वही आरटीओ कुल्लू प्रकाश आजाद का कहना है कि इस रूट पर चल रही बस की फिटनेस साल 2024 तक है। लेकिन इस रूट पर बस चलाने के लिए परमिट नहीं लिया गया है। इस रूट पर बस कब से चल रही है इस बात की जानकारी निगम के अधिकारियों को होगी।
सरकार की एक नोटिफिकेशन है
वही निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक डीके नारंग का कहना है कि बस को पब्लिक डिमांड पर चलाया जा रहा था और रूट परमिट को लेकर भी निदेशालय स्तर पर सॉफ्टवेयर का इशू है। जिस कारण बसों के रूट परमिट जारी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में बस चलाने के लिए सरकार की एक नोटिफिकेशन और पब्लिक डिमांड पर यह कार्रवाई की गई है।