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तूफान मेल न्यूज , कुल्लू
राज्य अनुसूचित जाति आयोग की पहली समीक्षा बैठक कुल्लू के बहुउद्देशीय भवन के बैठक कक्ष में आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई।बैठक कि अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि पिछले वर्षों बाढ़ के कारण हुए नुकसान में आपदा राहत के अंतर्गत 686 लोगों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त लोगों को 7 लाख रूपये का मुआवजा प्रदान किया गया है, जिनमे से 403 लाभार्थी अनुसूचित जाति समुदाय से सम्बंधित हैं।
उन्होंने अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अनुसूचित जाति के पिछड़े तथा गरीब लोगो के लिए चलाई जा रही योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुँचाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में 4617 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया गया है जिसमे से 30 दिसंबर 2024 तक 2193 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत 547 मामले स्वीकृत किए गए हैं तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 15652 लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाती के लोगों को लाभ दिया जा रहा है ।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2022 से 30 दिसंबर 2024 तक 96 पीड़ितों को 67 लाख 88 हज़ार रूपये कि मुआवजा राशी प्रदान कि गई है
उन्होंने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यून दोषसिद्धि दर पर चिंता जताते हुए कहा कि मामलों में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि दलित बस्तियों के लिए सड़क , बिजली- पानी , शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वाल्मीकि कामगार योजना शुभारंभ करने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और उनके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी पहल शुरू की हैं। सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को तीन लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह योजना उन लोगों के लिए लागू है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तथा जिनके पास आवास नहीं है।
बैठक में आयोग के गैर-सरकारी सदस्य एडवोकेट विजय डोगरा ने कहा कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो भी बजट सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहे है सभी विभाग उसे पूर्ण रूप से इस समुदाय के कल्याण के लिए व्यय करना सुनिश्चित करें। गैर-सरकारी सदस्य एडवोकेट दिग्विजय सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाती को कोई भी पात्र लाभार्थी किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए इसके लिए सभी प्रयास करें ।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने किया बैठक में उपायुक्त तोरुल एस रवीश सहित समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
