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तुफान मेल न्यूज, कुल्लू।
कुल्लू जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बीते अप्रेल से जुलाई के दौरान 452 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कुल 18.13 करोड़ रुपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं व खाद्यान्न सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए गए हैं। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने मंगलवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिला में कुल 117327 राशनकार्ड हैं, जो 4,37,488 की आबादी को कवर करते हैं। जिला में विकासखंडवार इनकी 27 शाखाएं भी उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उनके घर-द्वार के समीप वितरित कर रही हैं।उपायुक्त ने कहा कि जिला में आधार सीडिंग का कार्य 99.99 प्रतिशत पूरा कर लिया है और जल्द ही यह आंकड़ा शत-प्रतिशत हो जाएगा।
इसी प्रकार जिला में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड डेटाबेस में किए गए मोबाइल सीडिंग की यदि बात करें तो आनी खंड में 99.99 प्रतिशत, बंजार में 99.62 प्रतिशत, कुल्लू में 99.82 प्रतिशत, नग्गर में 99.21 प्रतिशत, निरमंड में 99.99 प्रतिशत किया गया है। इस पर तेजी के साथ काम चला है और अगले कुछ महीनों में यह सौ फीसदी कर लिया जाएगा। सभी 452 उचित मूल्य की दुकानों पर बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से पीओएस मशीनों द्वारा खाद्यान्नों की बिक्री करवाई जा रही है। जिला के दूरवर्ती क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकाने जरूरत अनुसार खोली जा रही हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिला में अप्रेल से जुलाई के दौरान 3528 मीट्रिक टन आटा और 1542 मीट्रिक टन चावल उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए गए हैं।खाद्यान्न दुकानों में किया जाता है निरीक्षणउपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि विशेष अनुदान योजना के तहत 814 मीट्रिक टन चीनी, 209 मीट्रिक टन उड़द, 201 मीट्रिक टन मलका दाल, 551 मीट्रिक टन दाल चना, 331 मीट्रिक टन आयोडीन युक्त नमक,417026 लीटर सरसों तेल, 138677 लीटर रिफाइंड तेल उपभोक्ताओं में वितरित किया है। जिला में खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने के लिए विभाग समय-समय पर निरीक्षण व खाद्यान्नों के नमूनों की जांच करवाता है। जिला में इस दौरान 608 दुकानों के निरीक्षण किये गए हैं जिनमें 36 में अनियमितताएं पाई गई। 11 दुकानदारों को चेतावनी जारी की गई। 88 हजार रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त की गई जबकि खाद्यान्नों की मूल्यांतर राशि 2 लाख 88 हजार पांच रुपये वसूली गई। नमूने प्राय: गंदम आटा, चावल, चीनी, सरसों तेल व दालों के एकत्रित किए जाते हैं।105 उपभोक्ता शिविरों में लोगों को किया जागरूकउपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि खाने-पीने की वस्तुओं में किसी प्रकार की मिलावट अथवा दोष न होए इसके बारे में प्रत्येक उपभोक्ता को जानकारी होना जरूरी है। विभाग ने 77 उपभोक्ता शिविरों का आयोजन जिला के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। शिविरों में विभाग की योजनाओं की जानकारी भी लोगों को प्रदान की जा रही है। उपभोक्ताओं को सुचारू तौर पर एलपीजी गैस उपलब्ध हो, इसके लिए जिला में 14 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं, जिनमें 1.56 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं। लोगों की मांग पर घर-द्वार गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बैठक में नई उचित मूल्य की दुकान खोलने तथा पुर्नावंटन के मामलों को भी मंजूरी दी गई। बैठक का संचालन जिला उपभोक्ता एवं आपूर्ति नियंत्रक शिव राम ने कियाबैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
