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पहली बार विभाग के पास बना जंबो लैंड बैंक में तमाम होगी मूलभूत सुविधाएं 118 की भी नहीं होगी जरूर
तूफान मेल न्यूज,नाहन।जिला सिरमौर उद्योग विभाग ने जहां पहली बार 2105 बीघा का औद्योगिक लैंड बैंक बनाने में सफलता हासिल की है, वहीं विभिन्न विभागों से 405 बीघा जमीन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। मजे की बात तो यह है कि जिला उद्योग महाप्रबंधक के द्वारा बनाए जाने वाले नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीनों का संबंधित विभागों से प्राथमिक निरीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि उद्योग विभाग के द्वारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना बाकी है बावजूद इसके करीब 35 से अधिक इन्वेस्टर्स ने उद्योग लगाने की इच्छा भी जगा दी है। अब आपको बता दें कि उद्योग मंत्री खुद सिरमौर जिला से ही ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा उन्होंने विभाग के बेहतरीन अधिकारी को योजना की सफलता हेतु यहां नियुक्ति भी दी है। यही वजह है कि पहली बार जिला सिरमौर के पास 2100 बीघा से अधिक का औद्योगिक लैंड बैंक होगा। यह लैंड बैंक औद्योगिक क्षेत्र काला अंब-पांवटा साहिब के साथ-साथ नए बनाए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र श्री रेणुका जी और पच्छाद के सराहां को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। काला अंब औद्योगिक क्षेत्र के जोहड़ों में 600 बीघा, ओगली में 350 बीघा, अंधेरी में 450 बीघा, श्री रेणुका जी के ददाहू में 100 बीघा, सरांहा में 550 बीघा तथा पांवटा साहिब के हरिपुर टोहाना में 55 बीघा जमीन उद्योग विभाग के द्वारा ले ली गई है। जिनमें से ओगली की 350 तथा हरिपुर टोहाना स्थित 55 बीघा जमीन की विभाग ने संबंधित विभागों से निरीक्षण करवाने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले लिया है। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि इन औद्योगिक क्षेत्र में विभाग के द्वारा एक बेहतर से बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने का भी प्लान तैयार कर लिया है। जहां पर तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं उद्योग लगाने वाले इन्वेस्टर को ऑन स्पॉट उपलब्ध होगी। यही नहीं इन्वेस्टर को जो इस नए औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे उन्हें मुजरियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इन्वेस्टर को इन औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग हेतु प्लाट लीज पर दिया जाएगा।
बरहाल उद्योग विभाग के द्वारा की गई कड़ी मशक्कत के बाद जो लैंड बैंक यहां तैयार किया गया है उसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देखना यह होगा कि सरकार पहले से स्थापित उद्योगों के उद्योगपतियों सहित नए इन्वेस्टर्स को और किस तरह के भरोसे और गारंटरयां दे सकती है। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू में तैयार किए गए नए औद्योगिक की एक बड़ी चुनौती भी प्रदेश की कांग्रेस के सामने खड़ी है।
