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तूफान मेल न्यूज, शिमला। हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। जजों की बेंच बदलने के कारण इस मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर तक के लिए टल गई है। पहले यह मामला जस्टिस जस्टिस विवेक और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की बेंच के सुपुर्द था। अब यह मामला जस्टिस विवेक और जस्टिस संदीप शर्मा की डबल बेंच के हवाले किया गया है। शनिवार को हिमाचल सरकार ने उस आवेदन को भी वापस ले लिया जिसमें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया था।
अदालत ने पिछली सुनवाई में राजभवन से डिप्टी सीएम की शपथ को लेकर जो रिकॉर्ड तलब किया था उसे कोर्ट ने अपने कब्जे में ले लिया है। हिमाचल सरकार अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हाईकोर्ट से केस को ट्रांसफर करने की पिटीशन डाल चुकी है। शुक्रवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन हिमाचल सरकार के वकील की गैरमौजूदगी के कारण सुनवाई टल गई। यह मामला अब अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के सामने आने की संभावना है।
डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट में बहस करनी है। बीते 16 अक्टूबर की सुनवाई में सरकार ने दलील दी थी कि बहस के लिए कुछ वक्त दिया जाए। इसके लिए दिल्ली से सीनियर एडवोकेट आएगा और वह सरकार की बात रखेगा। इस मामले में 3 अलग-अलग याचिकाकर्ताओं के वकील 16 अक्टूबर को कोर्ट में बहस पूरी कर चुके हैं। सरकार ने रोहड़ू से विधायक मोहन लाल बराक्टा, अर्की से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, दून से राम कुमार, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को सीपीएस बना रखा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सभी सीपीएस लाभ के पदों पर तैनात है। इन्हें प्रतिमाह 2,20,000 रुपए बतौर वेतन और भत्ते के रूप में अदा किया जाता है। याचिका में हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) अधिनियम, 2006 को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है। याचिका में आरोप है कि सीपीएस की नियुक्ति कानून के प्रावधानों के विपरीत है। यह लोग मंत्रियों के बराबर वेतन व अन्य सुविधाएं ले रहे हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। याचिकाकर्ताओं के अनुसार,प्रदेश में मंत्री और सीपीएस की संख्या में 15 फीसदी से ज्यादा हो गई है
